well said dialogue: मर जाता है इंसान, रह जाती है तो बस तारीख!!
न्यालय को भी गुमराह करने में कोई कसर नही छोड़ी अकूरा के डायरेक्टर्स ने, कई बार कोर्ट द्वारा प्रताड़ित होने क बाद भी नही किया कर्मचारियों बेतन का भुगतान |
हम सभी कर्मचारी अपील करते हैं माननीय कोर्ट से की तारीखों में उलझने से हम सभी की भावनाए आहात हो रही हैं , कानून पर से विस्वास डगमगा रहा है | ये कैसी व्यवस्था है जिसमे गुनेहगार बाहर घूमता है और शिकायत कर्ता कोर्ट के चक्कर लगा लगा के परेशान होता है | यही सोच कर लगता है की इतना लाचार है सिस्टम की जस्टिस के लिए तारीखों पर निर्भर रेहता है | तो फिर क्यों ना कोई शिकायतकर्ता ही स्वयं ही गुनेहगार को सजा दे के एक गुनेहगार बन जाये और फिर मिलती रहे तारीख | ऐसी व्यवस्ता समाज में कानून क प्रति निष्ठा को ठेस पहुचती है और किसी को भी क़ानून हाँथ में लेने को प्रेरित करती है |
court just become a tool for them to delay payments.
On pressure from the court they paid cheques and then the cheques bounced, now they are finding other loop holes available in the law to further delay the payments.
Employees are like pendulum doing "to and fro" motion "to the court and back". it is taking time but hope court will help us and justice will win.
so you just can imagine how these people are playing with careers.